Bijli Bill Mafi Scheme 2025
Bijli Bill Mafi Scheme 2025: बिजली बिल माफ़ी योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, यहाँ से करे आवेदन
बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बड़े राहत भरे ऐलान किए हैं। अब गरीब और मध्यम वर्ग के घरों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने तथा बकाया बिल माफ करने की योजनाएँ लागू हो चुकी हैं। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत पहुंचाने और बिजली सेवा को सुचारू रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बिहार सरकार की नई योजना – “मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना”
बिहार में 1 अगस्त 2025 से “मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना” के तहत हर महीने पहले 125 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। इसका सीधा लाभ 1.67 करोड़ परिवारों को मिलेगा।
यदि उपभोक्ता की मासिक खपत 125 यूनिट या उससे कम है, तो कोई बिल नहीं देना होगा।
जैसे ही खपत 126 यूनिट हो जाती है, तब सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का ही बिल देना होगा, शुरू के 125 यूनिट पूरी तरह माफ माने जाएंगे।
जिनके ऊपर पिछले बिल बकाया हैं और वह राशि ₹10,000 तक है, उनका भी पूरा बकाया माफ किया जा रहा है। अगर बकाया इससे ज्यादा है तो कुछ राशि किश्तों में चुकानी होगी।
योजना के उद्देश्य और आवश्यकताएँ
सरकार का मक़सद गरीब, मजदूर, निम्न आय वर्ग के परिवारों को बिजली बिल के बोझ से राहत देना है।
इससे उपभोक्ताओं को डर या असुविधा के बिना बिजली कनेक्शन मिल सकेगा और अनावश्यक कटौती से बचाव होगा।
इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार, छोटे मकान, झोपड़ी या किराए पर रहने वाले मध्यम वर्ग को मिलेगा।
योजना का लाभ पाने के लिए प्रमुख दस्तावेज़:
आधार कार्ड
उपभोक्ता नंबर/कनेक्शन नंबर
पिछला बिजली बिल
राशन कार्ड/गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक कॉपी (यदि सब्सिडी चाहिए)
पूरे देश में कहाँ-कहाँ लागू?
बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं जारी हैं। राज्य सरकारें अपने स्तर पर पात्रता और लाभ की सीमा तय कर रही हैं।
आंकड़ों और नियम की प्रमुख बातें
125 यूनिट तक हर घरेलू उपभोक्ता के लिए पूर्ण माफी
125 यूनिट के ऊपर बिजली उपयोग पर मात्र अतिरिक्त यूनिट का ही शुल्क
बकाया 10,000 तक का बिल पूरी तरह माफ, उससे ऊपर आंशिक माफी और आखिरी राशि किश्त में भरने का विकल्प
अलग से आवेदन आवश्यक नहीं – अधिकांश लाभ सीधा मीटर रिचार्ज पर मिलेगा
निष्कर्ष
सरकार की यह पहल देश के लाखों परिवारों के लिए अत्यंत राहतकारी है। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिक अब बिना किसी डर के बिजली का उपयोग कर सकते हैं। यह योजना सामाजिक कल्याण और आम जनता के लिए सुगम जीवन की दिशा में बड़ा कदम है